उत्तराखंड समाचार: सख्त भूमि कानूनों के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद, उत्तराखंड सरकार ने अवैध भूमि लेनदेन में शामिल लोगों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जिन्होंने उचित प्राधिकरण के बिना जमीन खरीदी है या अपने इच्छित उद्देश्य के लिए जमीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
भूमि कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन
राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भूमि कानून मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भूमि कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए खरीदी गई लेकिन अप्रयुक्त छोड़ दी गई या दुरुपयोग की गई कोई भी भूमि वापस राज्य सरकार में निहित कर दी जाएगी।
भूमि दुरुपयोग पर सरकार का रुख
यह कार्रवाई अवैध भूमि खरीद को रोकने और यह सुनिश्चित करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है कि राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए। मंत्री उनियाल ने इस बात पर जोर दिया कि भूमि कानूनों का उल्लंघन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और सरकार ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।
उत्तराखंड सरकार के इस निर्णायक कदम का उद्देश्य राज्य के भूमि संसाधनों की रक्षा करना और भूमि लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना है।
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