यूपीपीएससी आरओ, एआरओ परीक्षा 2024 स्थगित
UPPSC RO, ARO परीक्षा 2024: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा (RO, ARO Exam 2024) स्थगित कर दी है। आयोग ने प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा-2024 को पुराने पैटर्न पर एक ही दिन आयोजित करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.
इसके अतिरिक्त, आयोग ने अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ परीक्षाओं पर एक समिति के गठन की घोषणा की। आयोग के फैसले से कुछ अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी आई है तो आरओ और एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी थोड़े निराश नजर आए।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक आरओ और एआरओ परीक्षा पर फैसला नहीं हो जाता, वे आंदोलन जारी रखेंगे. आयोग ने यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी निर्देश के बाद लिया है.
यूपीपीएससी आरओ, एआरओ परीक्षा 2024 में समिति की क्या भूमिका है?
अधिकारी के मुताबिक, आरओ और एआरओ परीक्षा के लिए कमेटी सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा करेगी और जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. यह कदम हाल के महीनों में देश के कई हिस्सों में पेपर लीक की घटनाओं के कारण उठाया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने चयन परीक्षाओं की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इसी वजह से आयोग ने पहले दिसंबर में प्रस्तावित पीसीएस और आरओ/एआरओ परीक्षाओं को कई पालियों में आयोजित करने का निर्णय लिया था। हालांकि, छात्रों की मांग और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कराने का फैसला किया है. एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, इस फैसले से उन लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
परीक्षा अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया
अधिकारी के मुताबिक इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर है और वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस त्वरित फैसले की सराहना कर रहे हैं. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ छात्र अभी भी फैसले से खुश नहीं हैं और कह रहे हैं कि वे आरओ और एआरओ परीक्षा पर फैसला होने तक आंदोलन जारी रखेंगे. अभ्यर्थी राहुल पांडे ने कहा कि आरओ और एआरओ परीक्षा पर निर्णय होने तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। पांडे ने कहा, “हमें इस घोषणा पर भरोसा नहीं है क्योंकि इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर कोई आधिकारिक सूचना अपलोड नहीं की गई है।” एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा कि सरकार “फूट डालो और राज करो” की नीति अपना रही है और इसे आंशिक निर्णय बताया ताकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थी यहां से चले जाएं।
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