कर्नाटक सरकार फीस बढ़ाती है: कर्नाटक सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए फीस में 40% बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे नागरिकों को इन आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करना अधिक महंगा है।
नई शुल्क संरचना और कार्यान्वयन
राज्य भर में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क में 40% की वृद्धि हुई है।
संशोधित शुल्क कर्नाटक में सभी नगर निगमों और स्थानीय शासी निकायों में लागू होंगे।
नई दरों के बारे में आधिकारिक सूचनाएं जल्द ही प्रकाशित की जाएंगी।
शुल्क वृद्धि के लिए सरकार का औचित्य
राज्य के अधिकारियों का दावा है कि शुल्क वृद्धि के लिए आवश्यक है:
बढ़ती प्रशासनिक लागतों को कवर करें।
तेज और अधिक कुशल सेवा वितरण के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करें।
प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया और चिंताएँ
कई नागरिकों ने बढ़े हुए आरोपों पर असंतोष व्यक्त किया है, इसे एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ कहा है।
सामाजिक संगठन और विपक्षी दल निर्णय के एक रोलबैक की मांग कर रहे हैं।
आलोचकों का तर्क है कि आर्थिक कठिनाई के समय, सरकार को आवश्यक सेवाओं पर उच्च शुल्क नहीं लगाना चाहिए।
अगले चरण और संभावित परिवर्तन
नई फीस के लिए कार्यान्वयन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।
सार्वजनिक विरोध और राजनीतिक विरोध सरकार पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का दबाव डाल सकते हैं।