कैबिनेट ने रबी सीजन, 2024 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी

कैबिनेट ने रबी सीजन, 2024 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी

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किसान हितैषी दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार किसानों को किफायती दामों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और इनपुट यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए सरकार ने रबी 2024 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है।

किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी (प्रतिनिधि छवि स्रोत: Pexels)

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी सीजन, 2024 (01.10.2024 से 31.03.2025 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। रबी सीजन 2024 के लिए संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग 24,475.53 करोड़ रुपये होगी।












फ़ायदे:

किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती एवं उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

उर्वरकों और इनपुटों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझान को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:

किसानों को किफायती मूल्य पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2024 (01.10.2024 से 31.03.2025 तक लागू) के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी।












सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर 28 ग्रेड के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से एनबीएस योजना द्वारा शासित है।

अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और इनपुट यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर 01.10.24 से 31.03.25 तक प्रभावी रबी 2024 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकें।










पहली बार प्रकाशित: 18 सितम्बर 2024, 17:50 IST


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